अधिवक्ता संशोधन बिल से नाराज अधिवक्ताओं ने काला पट्टी बांध दर्ज कराया विरोध
महामहिम राष्ट्रपति को जरिये एस डी एम सौपा ज्ञापन
गोला। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल से नाराज वकीलों ने गोला तहसील परिसर में शुक्रवार को हाथ मे काली पट्टी बांध प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। साथ ही अपनी मांगों से संबंधित महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित ज्ञापन उप जिला अधिकारी गोला के नाम से प्रेषित किया।एस डी एम गोला प्रशांत कुमार वर्मा की अनुपस्थिति में तहसीलदार गोला कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने ज्ञापन लेकर महामहिम को भेजने का आश्वासन दिया। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गिरिजेश शाही ने बताया कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 में प्रस्तावित बहुत से इस तरह के उपनियम प्रस्तावित है। जिससे अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे है। और उनके लागू हो जाने से अधिवक्ताओं के बिधि ब्यवसाय किया जाना दुरूह हो जाएगा। जिसका एसोसिएशन पुरजोर विरोध करता है।उसके वापस लिए जाने तक बार काउंसिल ऑफ उत्तरप्रदेश के नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए तत्पर है। महामंत्री शंकरानंद शुक्ला ने कहा इससे अधिवक्ता व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही यदि इसमें संशोधन किया गया तो देश के अधिवक्ता पूरी तरह से केंद्र के अधीन हो जाएंगे । इस संशोधन के माध्यम से अधिवक्ताओं के ऊपर अनुचित जुर्माने का प्राविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है जो पूर्णतया अवैधानिक है तथा सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर दमनकारी नीति अपनाने व ब्रिटिश काल कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका अधिवक्ता संघ पुरजोर विरोध करता है। अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित संशोधन बिल को तत्काल वापस किये जाने की मांग की है। इस अवसर परअधिवक्ता हरिकेश यादव राजेन्द्र भारती श्रीनिवास पांडेय भारद्वाज पांडेय कमलेश यादव इंदुभूषण ओझा ओमप्रकाश ओझा शम्भूनाथ मिश्रा रामलखन राय रवींद्रनाथ दुबे राजेश यादव सत्यप्रकाश शुक्ला श्रीनिवास पांडेय हरिप्रकाश भारती भारतेंदु दुबे आनंद मिश्रा रामनाथ रामजी आनंदस्वरूप पाठक बबन सिंह सहित समस्त अधिवक्ता उपस्थित रहे।
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