जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास कार्यों राजस्व एवं कर करेत्तर की बैठक कर प्रगति समीक्षा किया

“तीन वर्ष से अधिक लंबित वादों को 31 जुलाई तक करे निस्तारण डीएम”

गोरखपुर। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड विकास कार्यों राजस्व कर करेत्तर की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि रैंकिंग में गिरावट आई तो संबंधित के खिलाफ किया जाएगा कार्यवाही न्यायालयों में चल रहे तीन वर्ष से अधिक लम्बित वादो को आगामी 31 जुलाई तक करे निस्तारण, अन्यथा होगी कार्यवाही चल रहे निर्माण कार्यों को गुणवत्ता युक्त कार्यों को कराया जाए पूर्ण दिए गए दायित्व का बखूबी करें निर्वहन जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड राजस्व से सम्बन्धित एवं कर करेत्तर की बैठक आहूत की गयी।

बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित प्राप्तांक और ग्रेडिंग के आधार पर विकास कार्यों निर्माण कार्यों राजस्व कर करेत्तर लम्बित वादों की समीक्षा की गई। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिया कि कार्याें के संचालन एवं क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण सीएम डैश-बोर्ड पर खराब रैकिंग दर्शाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में डीएम ने पीएम सूर्य घर, आवास योजना ग्रामीण, भवन निर्माण,फैमिली आईडी, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य योजना, निपुण परीक्षा आंकलन, ऑपरेशन कायाकल्प, मध्याह्न भोजन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, ग्रामीण स्टेडियम, ओपेन जिम का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत आदि फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि निराश्रित गो आश्रय स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर भूसा, चारा पानी आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित कराएं। अपूर्ण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कर आख्या उपलब्ध कराएं।

उन्होंने अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन परियोजनाओं के निर्माण कार्य के लिए धनराशि प्राप्त हो गई है, उनका कार्य निश्चित समयावधि में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। आइजीआरएस आनलाइन आवेदन प्रक्रिया कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ई खसरा ई खसरा जायद ई खसरा रबी एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन एंटी भू माफिया जाति प्रमाण पत्र धारा-89 भू आंवटन पट्टा डैशबोर्ड भूलेख मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष प्रगति के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति भूत पूर्व सैनको हेतु परिचय हेतु आनलाइन सेवांए न्यायालयों में चल रहे 3 वर्ष से अधिक के वादों को जिलाधिकारी ने सभी एडीएम सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को निर्देशित करते हुए कहा कि 03 वर्ष से 05 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादो को प्राथमिकता पर निस्तारण करे, यह भी कहा कि आगमी 31 जुलाई 2025 तक यदि 03 वर्ष से 05 वर्ष व 05 वर्ष से अधिक लम्बित वादो का शत प्रतिशत निस्तारण नही हुआ तो सम्बन्धित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार क्षेत्रो का भ्रमण कर जमीन विवाद सम्बंधी वादो का पैमाइश कराते हुए वादो का निस्तारण करे दैवीय आपदा में पीड़ित को तत्काल आंकलन करा कर राहत प्रदान दिया जाए धारा-116 में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वंय मौके पर जाकर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 विनीत कुमार सिंह एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्र एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा सिटी मजिस्ट्रेट उत्कर्ष श्रीवास्तव एसडीएम सदर दीपक कुमार गुप्ता एसडीएम कैंपियरगंज सिद्धार्थ पाठक एसडीएम चौरी चौरा कुंवर सचिन सिंह एसडीएम गोला अमित जायसवाल एसडीएम बांसगांव प्रदीप सिंह एसडीएम सहजनवा केसरी नंदन त्रिपाठी एसडीएम खजनी राजेश कुमार सिंह एसीएम प्रथम प्रशांत वर्मा एसीएम द्वितीय राजू कुमार अपर उप जिलाधिकारी सदर आरती शाहू डिप्टी कलेक्टर/ तहसीलदार चौरी चौरा निशा श्रीवास्तव आपदा अधिकारी गौतम गुप्ता डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह डूडा पीओ विकास सिंह सहित सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।