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Author: Shishir Srivastava

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October 27, 2026
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राष्ट्रीय टेक्नो फेस्टिवल 2026 में खगोलविद अमर पाल सिंह को मिला नेशनल कलाम यंग साइंटिस्ट अवॉर्ड

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October 26, 2026
Disaster

हजारों करोड़ का बजट, फिर भी आपदाओं के आगे बेबस सुरक्षा

आपदा से पहले तैयारी या तबाही के बाद भरपाई? हजारों करोड़ के बजट के बावजूद सुरक्षा की चुनौती!
भारत में आपदा प्रबंधन पर बढ़ता निवेश, जान-माल की क्षति, संसाधनों के उपयोग और जमीनी तैयारियों के बीच अंतर—अब योजनाओं से आगे बढ़कर परिणाम देने का समय।

भारत आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहाँ प्राकृतिक और मानवजनित आपदाएँ केवल मौसमी घटनाएँ नहीं रह गई हैं, बल्कि आर्थिक विकास, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अवसंरचना के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी हैं। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात, बादल फटना, बिजली गिरना, लू, शहरी जलभराव और औद्योगिक दुर्घटनाएँ हर वर्ष हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित करती हैं। ऐसे में एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है—जब देश में आपदा प्रबंधन के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान है, तो क्या हमारी तैयारियाँ, मॉक ड्रिल और आपदा प्रबंधन योजनाएँ वास्तविक जोखिमों के अनुरूप पर्याप्त प्रभावी हैं?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की वर्ष 2025 की रिपोर्ट इस चुनौती की गंभीरता उजागर करती है। देश में विभिन्न चरम मौसमी घटनाओं से लगभग 2,760 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। इनमें भारी वर्षा, बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से 1,370 से अधिक तथा आंधी-तूफान और बिजली गिरने से 1,310 से अधिक लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में 410 से अधिक, मध्य प्रदेश में 350 से अधिक, महाराष्ट्र में 270 से अधिक और बिहार में 174 मौतें दर्ज हुईं। ये केवल आँकड़े नहीं, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी और स्थानीय तैयारियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता के गंभीर संकेत हैं।

सरकारी स्तर पर वित्तीय प्रतिबद्धता भी उल्लेखनीय है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–26 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के अंतर्गत ₹1,60,153 करोड़ तथा राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए ₹68,463 करोड़ का प्रावधान अनुशंसित किया था। राज्य स्तरीय राशि का 80 प्रतिशत आपदा प्रतिक्रिया और 20 प्रतिशत जोखिम न्यूनीकरण के लिए निर्धारित किया गया। यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपदा के बाद राहत पहुँचाने के साथ-साथ आपदा से पहले जोखिम कम करने में निवेश करना भी आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन के प्रमुख वित्तीय प्रावधान | 2021–26
राज्य जोखिम प्रबंधन कोष
₹1.60 लाख करोड़
वित्त आयोग की अनुशंसा

राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन कोष
₹68,463 करोड़
वित्त आयोग की अनुशंसा

ये बहुवर्षीय वित्तीय प्रावधान हैं, वास्तविक व्यय या उपयोगिता के आँकड़े नहीं। स्रोत: गृह मंत्रालय एवं 15वाँ वित्त आयोग।
वित्तीय सहायता के वास्तविक प्रवाह पर भी ध्यान देना आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 13 मार्च 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में उस तिथि तक राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत 28 राज्यों को ₹20,735.20 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 21 राज्यों को ₹3,628.18 करोड़ जारी किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से ₹5,373.20 करोड़ और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से ₹1,189.56 करोड़ जारी किए गए। स्पष्ट है कि सरकार राहत के साथ जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

लेकिन धनराशि का आवंटन, राज्यों को उसका जारी होना और धरातल पर उसका प्रभावी उपयोग—तीन अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। जारी धनराशि को वास्तविक व्यय या सफल परिणाम मान लेना उचित नहीं होगा। इसके लिए परियोजनावार उपयोगिता प्रमाणपत्र, भौतिक प्रगति, स्वतंत्र मूल्यांकन और जोखिम में वास्तविक कमी के प्रमाण आवश्यक हैं।

इस व्यवस्था में उपयोग और क्षमता निर्माण के बीच अंतर भी दिखाई देता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की तैयारी एवं क्षमता निर्माण संबंधी वित्तीय व्यवस्था से ₹1,579.12 करोड़ जारी किए गए, जिनमें ₹994.05 करोड़ अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए थे। इसी अवधि में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए तमिलनाडु और असम को ₹270.75 करोड़ तथा आर्द्रभूमि पुनर्जीवन के लिए असम को ₹155.71 करोड़ की सहायता जारी की गई। ये पहल दर्शाती हैं कि जोखिम न्यूनीकरण में निवेश का दायरा बढ़ रहा हैl
फिर भी जमीनी स्तर पर कई महत्वपूर्ण कमियाँ मौजूद हैं। संसद की गृह संबंधी स्थायी समिति ने अपनी 261वीं रिपोर्ट में राज्यों और जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं की गुणवत्ता में असमानता, वित्तीय संसाधनों के उपयोग में देरी, संस्थागत क्षमता की कमी तथा विभागीय समन्वय की चुनौतियों को रेखांकित किया है। समिति ने आपदा प्रबंधन योजनाओं की कम-से-कम प्रत्येक दो वर्ष में समीक्षा तथा राज्य और जिला स्तर पर प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बहु-एजेंसी मॉक ड्रिल आयोजित करने की सिफारिश की है। ये सिफारिशें हैं, सभी संस्थानों पर लागू एकसमान वैधानिक अनिवार्यता नहीं।

यहाँ एक और गंभीर प्रश्न उठता है—क्या मॉक ड्रिल वास्तव में हमारी तैयारियों की परीक्षा ले रही हैं या केवल औपचारिक आयोजन बनकर रह गई हैं? किसी अस्पताल में अग्निकांड, विद्यालय में भूकंप, औद्योगिक क्षेत्र में रासायनिक रिसाव या शहर में अचानक आई बाढ़ की स्थिति में सबसे पहले कौन प्रतिक्रिया देगा, कितने समय में बचाव दल पहुँचेगा और संवेदनशील नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकाला जाएगा—इन प्रश्नों का उत्तर वास्तविक अभ्यास से ही मिल सकता है।

प्रत्येक मॉक ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन सेवाओं, स्वास्थ्य विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय निकायों और सामुदायिक स्वयंसेवकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अभ्यास के बाद प्रतिक्रिया समय, संचार व्यवस्था, उपकरणों की कार्यशीलता, सुरक्षित निकासी और प्राथमिक उपचार की क्षमता का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कमियों को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना और जवाबदेही निर्धारित करना भी उतना ही आवश्यक है।

ग्रामीण भारत में ग्राम पंचायतों की भूमिका विशेष महत्व रखती है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 20 राज्यों के 81 आपदा-संवेदनशील जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मजबूत करने के लिए ₹507.37 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की। यह पहल स्थानीय संस्थाओं को केवल राहत वितरण तक सीमित रखने के बजाय जोखिम पहचान, जनजागरूकता, प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी में सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

आने वाले वर्षों में वित्तीय प्रावधान और बढ़ने की संभावना है। सोलहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2026–31 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष हेतु ₹2,04,401 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर के कोष के लिए ₹79,406 करोड़ की अनुशंसा की है। लेकिन बढ़ता बजट तभी सार्थक होगा, जब उसका उपयोग वैज्ञानिक जोखिम आकलन, प्रारंभिक चेतावनी, सुरक्षित अवसंरचना, स्थानीय प्रशिक्षण और नियमित मॉक ड्रिल जैसे परिणामोन्मुख कार्यों में दिखाई दे।

भारत को अब ‘आवंटन से परिणाम’ और ‘राहत से जोखिम न्यूनीकरण’ की दिशा में निर्णायक परिवर्तन करना होगा। प्रत्येक जिले में अद्यतन बहु-आपदा प्रबंधन योजना, स्थानीय जोखिम मानचित्र, आपातकालीन संसाधनों की डिजिटल सूची, प्रशिक्षित सामुदायिक स्वयंसेवक और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तैयारी संकेतक विकसित किए जाने चाहिए। विद्यालयों, अस्पतालों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और शहरी निकायों की तैयारियों का नियमित परीक्षण भी आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन पर होने वाले खर्च की सफलता केवल उपयोगिता प्रमाणपत्रों से नहीं, बल्कि बचाई गई जिंदगियों, कम हुई आर्थिक क्षति, घटे प्रतिक्रिया समय और मजबूत हुई सामुदायिक क्षमता से मापी जानी चाहिए।

भारत को अब यह तय करना होगा कि आपदा प्रबंधन की सफलता का पैमाना तबाही के बाद बाँटी गई राहत राशि होगी या आपदा आने से पहले बचाई गई जिंदगियाँ। क्योंकि सच्चा आपदा प्रबंधन वही है, जिसमें राहत की आवश्यकता कम पड़े और नागरिकों की सुरक्षा अधिक सुनिश्चित हो।

— डॉ. राकेश कुमार भट्ट
आपदा जोखिम प्रबंधन, पर्यावरण एवं सामाजिक विकास विशेषज्ञ

October 26, 2026
45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

*सुबह 6:30 बजे पीआरवी की सूचना पर पहुंची पुलिस; शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

*घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी, क्षेत्राधिकारी गीडा ने वीडियो बाइट जारी कर दी जानकारी

संवाददाता सूर्य प्रकाश ओझा

गोरखपुर।थाना सहजनवां क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हड़ही-कोड़री में रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक 45 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।

सुबह-सुबह पीआरवी को मिली सूचना

जानकारी के अनुसार, आज सुबह करीब 06:30 बजे पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल (PRV) के माध्यम से थाना सहजनवां पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम हड़ही-कोड़री निवासी महिला ने अपने घर में फांसी लगा ली है। इस अप्रत्याशित घटना से परिजनों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही थाना सहजनवां की स्थानीय पुलिस टीम बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंच गई।

विधिक कार्यवाही और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और शव को फंदे से नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया। पंचनामा की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों और समय का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।

क्षेत्राधिकारी गीडा ने दी आधिकारिक जानकारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) गीडा ने घटनास्थल और थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने इस संबंध में एक आधिकारिक वीडियो बाइट जारी कर घटना की पुष्टि की और बताया कि पुलिस हर पहलू से मामले की विधिक जांच कर रही है। प्रशासन ने परिजनों को ढांढस बंधाते हुए निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ग्रामीण स्तर पर भी महिला द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम के कारणों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।

October 26, 2026
राष्ट्रीय मंच पर प्रतिभा दिखाने को तैयार पूर्वांचल के विद्यार्थी

“छठवीं भारतीय टेक्नो फेस्टिवल 2026 में डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन के प्रयासों को मिली सफलता।”

“गोरखपुर से गुजरात तक विज्ञान की उड़ान; गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के विद्यार्थियों को मिला है,राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर।”

गोरखपुर। कहते हैं न कि “जहाँ चाह वहाँ राह” एक बहुत प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति (कहावत) है, जिसका अर्थ है “जहाँ किसी काम को करने की तीव्र इच्छा या संकल्प होता है, वहाँ रास्ता अपने आप मिल जाता है।” इसी कहावत को सटीक साबित कर दिखा रही हैं पूर्वांचल की प्रतिभाएं।
पूर्वांचल की प्रतिभाओं को पहचान दिलाने और उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की दिशा में डे *एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन (DANSF), गोरखपुर* के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। गुजरात के अंकलेश्वर में 24 एवं 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले छठवें भारतीय साइंस टेक्नो फेस्टिवल -2026 में प्रतिभाग करने के लिए पूर्वांचल के विभिन्न विद्यालयों के 26 मेधावी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। यह आयोजन विद्यार्थियों को अपनी वैज्ञानिक सोच, नवाचार और रचनात्मक क्षमता को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा।

इस टेक्नो फेस्टिवल का आयोजन रमन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स साइंटिस्ट, संकल्प दीप ट्रस्ट एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन में उत्तर प्रदेश की टीमों को भी प्रतिभाग करने का अवसर मिला है। इसी क्रम में डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन के निरंतर प्रयासों, शैक्षणिक मार्गदर्शन और विभिन्न संस्थानों के सहयोग से गोरखपुर एवं बस्ती मंडल के कुछ विद्यालयों के विद्यार्थियों का चयन इस प्रतिष्ठित आयोजन के लिए हुआ है। चयनित विद्यार्थियों में आर. पी. आई. सी., महाराजगंज सहित पूर्वांचल के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी शामिल हैं।

डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की टीम का मानना है कि पूर्वांचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता है तो बस उन्हें समय पर पहचानने, उचित मार्गदर्शन देने और अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए सही मंच उपलब्ध कराने की। संसाधनों और अवसरों की सीमाओं के बावजूद यहाँ के विद्यार्थी विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय संभावनाएँ रखते हैं। यदि इन विद्यार्थियों को निरंतर प्रोत्साहन और सही दिशा मिले, तो वे न केवल प्रदेश, बल्कि देश का नाम भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकते हैं।

इसी उद्देश्य के साथ डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि को विकसित करने, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने और उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक आयोजनों से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। संस्था का प्रयास केवल विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराना ही नहीं, बल्कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और समस्याओं के समाधान की समझ विकसित करने के साथ ही सर्वांगीण विकास करना भी है। इस यात्रा में संस्था के मार्गदर्शकों, सलाहकारों, मेंटर्स, शिक्षकों तथा सहयोगी संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जिनके सामूहिक प्रयासों से विद्यार्थियों को आगे बढ़ने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है।

इस उपलब्धि में विभिन्न शैक्षणिक, वैज्ञानिक और नवाचार से जुड़ी संस्थाओं का सहयोग भी उल्लेखनीय है। इस सामूहिक प्रयास से जुड़ी संस्थाओं में डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन, गोरखपुर; डे एंड नाइट स्पेस इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, गोरखपुर; कुरत्रिम स्पेस टेक एलएलपी हैदराबाद; भारत विज्ञान यात्रा,आर.पी.आई.सी., महाराजगंज; कासिम इंटर कॉलेज, सिद्धार्थनगर; स्मार्ट स्टडी क्लासेज, कुशीनगर; प्रैक्सिस विद्यापीठ, बस्ती; क्रिस्तुराजा पब्लिक जू .हा . स्कूल, गोरखपुर; एस.आर. एल.अकादमी, सिद्धार्थनगर; लैब सॉल्यूशन, हरियाणा; स्पेस टू स्पेस, कलाग्रह,मध्य प्रदेश तथा इंडोप्लैनेटएक्स स्पेस वॉल्ट एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड रुड़की, उत्तराखंड, ए.डब्लू. इंटरप्राइजेज, तमिलनाडु व के. पी. टेक्नो लाइफ,अमरावती, महाराष्ट्र आदि शामिल हैं। इन संस्थाओं के सहयोग और सामूहिक प्रयासों ने पूर्वांचल के विद्यार्थियों को व्यापक अवसरों से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की फाउंडर प्रिया यादव एवं को०फाउंडर सरोज, के साथ ही उनकी पूरी टीम का कहना है कि विज्ञान में भारत को अग्रणी बनाने की शुरुआत विद्यार्थियों में जिज्ञासा जगाने, उनकी प्रतिभा को पहचानने और उन्हें प्रयोग तथा नवाचार के अवसर देने से होती है। पूर्वांचल के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन तक पहुँचना इसी दिशा में एक उत्साहजनक कदम है। उम्मीद है कि गुजरात में होने वाला यह टेक्नो फेस्टिवल चयनित विद्यार्थियों के लिए सीखने,अनुभव प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को नई पहचान देने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।

डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की टीम ने इसरो, डी०आर० डी०ओ०,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब अन्य तमाम संस्थाओं के वर्तमान और भूतपूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिकों की विशेष टीमों ने चयनित विद्यार्थियों,उनके शिक्षकों, अभिभावकों और संबंधित विद्यालयों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संस्था से जुड़े सहयोगियों ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। इनसे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने, नए विचारों को समझने, दूसरे प्रतिभागियों से सीखने और भविष्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ ही अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने की भी सकारात्मक प्रेरणा मिलती है।डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन की टीम के साथ ही डॉ० चंद्रमौली जोशी, डॉ० जे०जे० रावल, डॉ० दिलीप भट्ट,डॉ० ऐ०सी० माथुर, डॉ० आलोक माथुर, डॉ० एस०पी० व्यास, इंजी० जयंत पी०जोशी, प्रो० हरी ओम वत्स, प्रो० चंद्रमौली सोलंकी, प्रो० मुकेश कुमार, चित्रा सिंह, परिधि व्यास, कावेरी यादव, इरितिका यूसुफ़, अज़हर यूसुफ, इंजी०वी०यन० राव रेड्डी,डॉ०राजेश ठाकुर,डॉ, पर्वथालु कालाकोंडा, डॉ०प्रदीप कुमार,प्रो०आर०आर० एलांगेवन ,डॉ० अमित, डॉ० चक्रपाणी पटनायक, संजीव कुमार लैब्सलूशन,अरविंद सिंह पटेल, हरिकेश यादव, डॉ० राहुल व्यास, हरि शंकर, विजय कुमार,राम कृपाल,मुस्तन शेरूल्लाह, अमरेश कुमार, गड्डालेय श्रुति हर्षिणी,अनुराधा, भारती एस० राज,डॉ ० अंकित कुमार, कार्तिक परिधि, सतीश रमेश, बृजेश यादव, नवीन कुमार, सत्यराम, देवेंद्र कुमार,एस० टी०अली, राम सिंह,रोहित कुमार,दिशांक श्रीवास्तब, प्रदीप यादव, डॉ देवेंद्र शुक्ला, डॉ० के० एझिलन, गजेंद्र त्रिपाठी, मारुत पांडे,अनुराग श्रीवास्त, शोभित श्रीवास्तव, महेंद्र यादव,अभिनाश, आलोक कुमार,निगमानंद अग्रहरि,दीपक,राकेश कुमार श्रवण,प्रसून शुक्ला एवं खगोलविद अमर पाल सिंह के साथ ही अनेकों लोगों ने सभी चयनित विद्यार्थियों को ख़ास शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए विश्वास भी जताया है कि डे एंड नाइट स्पेस फाउंडेशन एवं सभी विद्यार्थियों की बड़ी उपलब्धियाँ ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही प्रदेश के अन्य विद्यार्थियों को भी विज्ञान,तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी।

द्वारा -टीम डे एंड नाइट स्पेस फाउन्डेशन।

October 20, 2026
गोरखपुर क्लब में आकर्ष मूवीज की भव्य डांडिया नाइट, डीआईजी, एसएसपी, जेल अधीक्षक व एसपी ट्रैफिक परिवार सहित शहर की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत

गोरखपुर, 18 अक्टूबर 2026। आकर्ष मूवीज फिल्म प्रोडक्शन एंड फिजियो एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के तत्वावधान में रविवार को गोरखपुर क्लब में भव्य डांडिया नाइट (गरबा नाइट) का आयोजन उत्साह, उमंग और सांस्कृतिक उल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर के डी आई जी साहब अपने परिवार के साथ जेलर अधीक्षक अपने परिवार के साथ, एस एस पी साहब के परिवार के साथ तथा शहर की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

कार्यक्रम की शुरुआत सुशील श्रीवास्तव और डॉ० आकांक्षा के सुपुत्र आकर्ष के हाथों दीप प्रज्वलित कर के की गई।

कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय संस्कृति और आधुनिक मनोरंजन का खूबसूरत संगम देखने को मिला। रंग-बिरंगी रोशनी, आकर्षक सजावट, पारंपरिक परिधानों और डांडिया-गरबा के उत्साह ने पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। अतिथियों और उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया। परिवारों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने आयोजन को यादगार बना दिया।

इस भव्य आयोजन का नेतृत्व आकर्ष मूवीज के सीईओ एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील कुमार श्रीवास्तव तथा मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आकांक्षा श्रीवास्तव ने किया। दोनों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर सुशील कुमार श्रीवास्तव एवं डॉ. आकांक्षा श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन बेहद महत्वपूर्ण हैं। डांडिया और गरबा केवल नृत्य नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, एकता, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक हैं। ऐसे कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों को एक मंच पर लाने और परिवारों को साथ मिलकर खुशियां मनाने का अवसर प्रदान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आकर्ष मूवीज का उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और लोगों को बेहतर आयोजन उपलब्ध कराना है। भविष्य में भी इसी तरह के भव्य एवं मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जाएगा।

कार्यक्रम में शहर की गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति और लोगों के उत्साह ने डांडिया नाइट को विशेष बना दिया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों गोरखपुर के डीएम, एडीजी, डीआईजी, एसएसपी, जेल अधीक्षक, जेलर, एसप सिटी ,एसएस साउथ, मेयर साहब, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, एसपी ट्रैफिक, CMO सहयोगियों और उपस्थित लोगों को दिल से धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार प्रकट किया।

October 19, 2026
पूर्वांचल उद्योग व्यापार शाहमारूफ मंडल के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं व्यापारी सम्मान समारोह संपन्न

वरिष्ठ संवाददाता : मनोज कश्यप।

गोरखपुर। पूर्वांचल उद्योग व्यापार शाहमारूफ मंडल (युवा) के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण एवं व्यापारी सम्मान समारोह शाहमारूफ बाजार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में व्यापारियों की एकजुटता, सुरक्षा, सम्मान और व्यापारिक हितों की रक्षा का संकल्प लिया गया।
समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष कैफुल बरा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग किसी भी समाज और देश की आर्थिक रीढ़ होता है। व्यापारी न केवल आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि सरकार को राजस्व देने और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्र निर्माण में व्यापारियों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात अमित कुमार श्रीवास्तव ने व्यापार मंडल को सुरक्षा एवं पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है। पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
भाजपा महानगर उपाध्यक्ष वरुण चौरसिया ने कहा कि वर्तमान समय में व्यापारियों को कर प्रणाली की जटिलताओं, बाजार की बदलती जरूरतों और सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यापारी एकता आवश्यक है। एकजुट होकर अपनी बात रखने से व्यापारियों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त होता है।
संयुक्त व्यापार मंडल के संयोजक रमेश चंद्र गुप्ता ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को व्यापारिक हितों एवं राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, आपसी भाईचारे और सहयोग को बढ़ावा देने, युवा एवं नए व्यापारियों को मार्गदर्शन देने तथा प्रशासन के साथ संवाद स्थापित कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने का संकल्प दिलाया।
महानगर अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने अतिथियों एवं उपस्थित व्यापारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों की स्थानीय समस्याओं, सुरक्षा, बिजली, अतिक्रमण, पुलिस-प्रशासन से जुड़े मामलों तथा जीएसटी, आयकर और स्थानीय कर नियमों से संबंधित कठिनाइयों के समाधान के लिए संगठन निरंतर प्रयास करेगा। बाजार में आपसी भाईचारा बनाए रखना और व्यापारिक विवादों को आपसी संवाद से सुलझाना भी संगठन के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
कार्यक्रम को महानगर उपाध्यक्ष दुर्गेश चौरसिया, शाहमारूफ व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद शाहिद तथा महानगर मंत्री अंबिके प्रजापति ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रवीन वैश्य ने किया, जबकि संचालन विक्की जायसवाल ने किया।
शाहमारूफ व्यापार मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारी
अध्यक्ष: मोहम्मद शाहिद
महामंत्री: विक्की जायसवाल
उपाध्यक्ष: सैय्यद फैसल हुसैन, इरशाद अहमद (छोटू भाई), अनिल कुमार गुप्ता एवं सतीष पटवा।
मंत्री: दीपक जायसवाल, मोहम्मद सलीम (अच्छन भाई), मेराज अहमद एवं अयाज अहमद।
संगठन मंत्री: नौशाद अहमद, शाहिद आलम, मोहम्मद राशिद, महताब अहमद, यासिर नसीम एवं सैय्यद सारीम हुसैन हकीमुल्लाह।
संयुक्त मंत्री: नईम अहमद, इफ्तेखार अहमद, गुलरेज अहमद (दद्दू भाई), आफताब अहमद, अंजुम सिद्दीकी, अशरफ अली (गुड्डू) एवं मोहम्मद फैज (मोनू)।
कार्यालय प्रभारी: फराज अहमद।
मीडिया प्रभारी: अंकित गुप्ता।
सह मीडिया प्रभारी: मोअज्जम (अमन)।
सोशल मीडिया प्रभारी: मोहम्मद मुबाशिर खान।

कार्यक्रम में कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह,नखास चौकी प्रभारी रवि चौधरी, नारायण चौरसिया,राकेश वर्मा,अनिल सिंह, मनीष श्रीवास्तव, अंबिके प्रजापति,आशीष गुप्ता (सोनू), जय वर्मा,रजनीश गुप्ता, धनंजय गुप्ता, अमरदीप गुप्ता, मुकेश गौड़ सक्षम सिंह,धीरेंद्र पासवान सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।

भवदीय: रमेश चंद्र गुप्ता,संयोजक,संयुक्त व्यापार मंडल, महानगर-गोरखपुर।

October 14, 2026
रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर में पेट एवं पाचन तंत्र से जुड़ी जटिल बीमारियों का सफल इलाज, कई मरीजों को मिली राहत

• 22 वर्षीय महिला के जटिल पैंक्रियाटाइटिस का बिना बड़ी सर्जरी के एंडोस्कोपी से सफल इलाज
• डेढ़ साल से ब्लीडिंग की समस्या से परेशान 46 वर्षीय महिला के ग्रेड-3 हेमोरॉयड्स का सफल ऑपरेशन
• 3,100 से अधिक मरीजों का सफल इलाज, रीजेंसी हॉस्पिटल गोरखपुर की गैस्ट्रो एवं पाचन तंत्र संबंधी सेवाओं पर बढ़ा भरोसा

गोरखपुर, 09 अक्टूबर 2026: रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर में पेट एवं पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अब तक 3,100 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यहां गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की विशेषज्ञ टीम के साथ आधुनिक जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हाल ही में टीम ने पैंक्रियाटाइटिस और हेमोरॉयड्स के जटिल मामलों का सफल इलाज किया।
पहले मामले में 22 वर्षीय महिला करीब छह सप्ताह से पेट दर्द, पेट फूलने और उल्टी से परेशान थीं। जांच में पैंक्रियास के आसपास काफी मात्रा में फ्लूड और डेड टिश्यू जमा मिला, जिसे वॉल्ड-ऑफ नेक्रोसिस कहा जाता है। इसके कारण खाना आगे जाने में भी रुकावट हो रही थी। जांच में गॉल स्टोन की समस्या भी सामने आई। शुरुआती इलाज से अपेक्षित सुधार नहीं होने पर एंडोस्कोपी के जरिए उपचार का निर्णय लिया गया।
रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर के कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. सचिन एच. जे. की देखरेख में 1 सितंबर 2026 को ईयूएस-गाइडेड सिस्टोगैस्ट्रोस्टॉमी की गई। इस प्रोसीजर में पेट के रास्ते पैंक्रियास के पास जमा फ्लूड और डेड टिश्यू को बाहर निकालने के लिए एक स्पेशल स्टेंट लगाया गया। प्रोसीजर के बाद मरीज की हालत स्टेबल रही और कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। अगले दिन लिक्विड डाइट शुरू की गई और बाद में मरीज ने बिना उल्टी के सेमी-सॉलिड डाइट भी लेना शुरू कर दिया। संतोषजनक स्थिति में मरीज को 4 सितंबर 2026 को डिस्चार्ज किया गया।
डॉ. सचिन एच. जे., कंसल्टेंट-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर ने कहा, “पैंक्रियाटाइटिस में पैंक्रियास के आसपास फ्लूड और डेड टिश्यू जमा होने से स्थिति गंभीर हो सकती है। इस मरीज में एंडोस्कोपिक ड्रेनेज से इन्हें बाहर निकालने में मदद मिली और मरीज की हालत में सुधार हुआ। लगातार पेट दर्द, पेट फूलना और उल्टी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और समय पर विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।”
दूसरे मामले में बिहार के पीरापुर निवासी 46 वर्षीय श्रीमती सुषमा सिंह करीब डेढ़ साल से शौच के दौरान फ्रेश ब्लड आने की समस्या से परेशान थीं। पिछले दो सप्ताह में ब्लीडिंग बढ़ने पर जांच कराई गई। कोलोनोस्कोपी में बड़ी बाहरी बवासीर और आगे की जांच में 7 बजे व 11 बजे की पोजिशन पर दो ग्रेड-3 इंटरनल हेमोरॉयड्स पाए गए। मरीज की स्थिति को देखते हुए 7 सितंबर 2026 को स्पाइनल एनेस्थीसिया के तहत ओपन मिलिगन-मॉर्गन हेमोरॉयडेक्टॉमी की गई। दोनों प्रभावित हेमोरॉयड्स को हटाकर ब्लीडिंग नियंत्रित की गई। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति सामान्य रही और 9 सितंबर 2026 को संतोषजनक स्थिति में डिस्चार्ज कर दिया गया। मरीज का इलाज डॉ. सौम्यदीप साईं, एम.एस. (जनरल सर्जरी), डीआरएनबी (सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी), एसोसिएट कंसल्टेंट-सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एचपीबी सर्जरी एवं लिवर ट्रांसप्लांटेशन, रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर की देखरेख में किया गया।

डॉ. सौम्यदीप साईं ने कहा, “बवासीर के साथ बार-बार फ्रेश ब्लड आना या लंबे समय तक ब्लीडिंग होना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कब्ज और शौच के दौरान ज्यादा जोर लगाने से समस्या बढ़ सकती है। ऐसे लक्षणों में समय पर डॉक्टर से जांच कराकर ब्लीडिंग की वजह पता करना और उचित इलाज लेना जरूरी है।”
डॉ. चंद्रमौली मिश्रा, कंसल्टेंट-गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर ने कहा, “लगातार पेट दर्द, पेट फूलना, उल्टी, ब्लीडिंग या लंबे समय तक कब्ज जैसी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर जांच और विशेषज्ञ की सलाह से बीमारी की सही पहचान और उचित इलाज संभव है।”
रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर की गैस्ट्रो टीम में डॉ. सचिन एच. जे., डॉ. चंद्रमौली मिश्रा और डॉ. सौम्यदीप साईं शामिल हैं। विभाग में अब तक 3,100 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यहां पेट, आंत, लिवर, पित्त की थैली और पैंक्रियास से जुड़ी बीमारियों के लिए जांच, एंडोस्कोपी और जरूरत के अनुसार सर्जिकल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है।
रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर के वाइस प्रेसिडेंट-ऑपरेशन्स, संदीप शर्मा ने कहा, “हमारा प्रयास है कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को पेट एवं पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए विशेषज्ञ सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा सकें। हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ आधुनिक जांच और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। गंभीर और जटिल मामलों में मरीज की स्थिति के अनुसार विशेषज्ञों की टीम मिलकर इलाज की योजना तैयार करती है। हमारा फोकस मरीजों को समय पर सही इलाज और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने पर है।”
रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर में पेट एवं पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियों के इलाज के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और संबंधित विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां मरीजों की जरूरत के अनुसार जांच, एंडोस्कोपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट और फॉलो-अप की सुविधा दी जाती है। हॉस्पिटल का उद्देश्य गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को समय पर विशेषज्ञ सलाह, आधुनिक इलाज और बेहतर मरीज देखभाल उपलब्ध कराना है।

October 9, 2026
वोटर लिस्ट, संस्थागत जांच और जनता का भरोसा

भारत में चुनाव आयोग (ECI) और उसके ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ (SIR) को लेकर चल रही बहस अब सिर्फ़ वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की संख्या तक सीमित नहीं है। यह इस बारे में भी है कि वोटर लिस्ट कैसे बनाई, जांची और सुधारी जाती है, और चुनाव आयोग के भीतर फ़ैसले लेने का अधिकार किसके पास है।

SIR की प्रक्रिया सटीक वोटर लिस्ट और सभी को शामिल करने वाले वोटर रजिस्ट्रेशन के बीच संतुलन बनाने के महत्व को उजागर करती है। बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) द्वारा घर-घर जाकर जानकारी लेना, कमज़ोर वर्गों के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क, बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) की मदद और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करने जैसे उपाय इस प्रक्रिया को ज़्यादा आसान बनाने के लिए किए गए हैं। 24 जून 2025 और अक्टूबर 2026 के बीच 2.37 करोड़ ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) वोटर जुड़ने के साथ, यह पक्का करना कि हर योग्य नागरिक रजिस्टर कर सके और अपनी जानकारी वेरिफ़ाई कर सके, चुनावी भागीदारी के लिए बहुत ज़रूरी है।

इसलिए, यह समझना ज़रूरी है कि SIR असल में क्या है, इसे क्यों शुरू किया गया और असली वोटरों को बाहर होने से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

* SIR क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?

‘स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न’ वोटर लिस्ट को वेरिफ़ाई और अपडेट करने की एक विस्तृत प्रक्रिया है। आम ‘समरी रिविज़न’ के उलट, इसमें मौजूदा एंट्रीज़ की गहरी जांच-पड़ताल शामिल होती है, जिसमें यह देखना भी शामिल है कि वोटर ज़िंदा हैं या नहीं, बताए गए पते पर आम तौर पर रहते हैं या नहीं, और उनका नाम एक से ज़्यादा बार तो दर्ज नहीं है।

इसका कानूनी आधार संविधान का अनुच्छेद 324 और ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 21(3) है, जो ECI को कारण बताते हुए किसी भी समय स्पेशल रिविज़न का आदेश देने की इजाज़त देती है।

इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वोटर लिस्ट लगातार बदलती रहती है। लोग मरते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, चुनाव क्षेत्र बदलते हैं और कभी-कभी एक से ज़्यादा बार लिस्ट में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के फ़ैसले में कहा गया था कि बिहार में पिछली बार ‘इंटेंसिव रिविज़न’ 2003 में हुआ था, जबकि उसके बाद के दो दशकों में तेज़ी से शहरीकरण, बड़े पैमाने पर पलायन, मौतों की जानकारी न मिलना और एंट्रीज़ का डुप्लीकेशन हुआ। कोर्ट ने माना कि SIR का मकसद वोटर लिस्ट की सटीकता और ईमानदारी बनाए रखना और निष्पक्ष चुनाव कराना था।
बिहार में SIR (स्पेशल समरी रिविज़न) 24 जून 2025 को शुरू हुआ। एक समय पर, 98.01% वोटर्स को कवर कर लिया गया था, और 7.17 करोड़ एन्यूमरेशन फ़ॉर्म (कुल का 90.89%) मिल गए थे और उन्हें डिजिटाइज़ कर लिया गया था। इस प्रक्रिया में लगभग 20 लाख मृत वोटर्स, 28 लाख स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए वोटर्स, 7 लाख डुप्लिकेट एनरोलमेंट, 1 लाख ऐसे वोटर्स जिनका पता नहीं चल सका और लगभग 15 लाख ऐसे फ़ॉर्म जिनकी जानकारी नहीं मिली, उनकी पहचान की गई।

ये आंकड़े बताते हैं कि वोटर डेटाबेस की समय-समय पर गहन जांच क्यों ज़रूरी है। लेकिन सटीकता के साथ-साथ सभी को शामिल करना भी ज़रूरी है।

* यह प्रक्रिया वोटर्स की सुरक्षा कैसे करती है?

ECI ने बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा किया, और बाकी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरा चरण शुरू किया।

अनमैपिंग या लॉजिकल गड़बड़ियों की वजह से जिन वोटर्स को नोटिस मिलते हैं, उनके लिए बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) घर-घर जाकर दस्तावेज़ इकट्ठा करते हैं और उन्हें ECINet पर अपलोड करते हैं, जिससे उन्हें ERO या AERO ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सुनवाई जहाँ तक संभव हो ऑनलाइन होती है, और वोटर्स अपनी तरफ़ से किसी वयस्क परिवार के सदस्य को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

ज़िला चुनाव अधिकारियों ने मज़दूरों, नाइट-शेल्टर में रहने वालों और गरीब नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए हैं। गोवा में, BLO के संपर्क अभियान से पहचाने गए 97 छूटे हुए वोटर्स में से 81 को फ़ॉर्म 6 जमा करने और अपना रजिस्ट्रेशन बहाल करने में मदद मिली।

फ़ील्ड में भागीदारी का स्तर भी काफ़ी बड़ा है। बिहार ने 77,895 मौजूदा BLOs, 20,603 नए नियुक्त BLOs और बुज़ुर्गों, दिव्यांगों और कमज़ोर नागरिकों की मदद करने वाले 4 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर्स को काम पर लगाया। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने वोटर लिस्ट की साथ-साथ जांच करने के लिए लगभग 1.56 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) नियुक्त किए। पूरे देश में, 20 लाख से ज़्यादा BLAs रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का ऑडिट करते हैं, जबकि चुनाव के दिन पोलिंग स्टेशनों पर 100% वेबकास्टिंग की जाती है।

30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13 करोड़ से ज़्यादा ड्राफ़्ट डिलीशन (हटाए जाने वाले नामों) का आंकड़ा विवाद का मुख्य कारण बन गया है। लेकिन ड्राफ्ट डिलीशन में मृत, प्रवासी, डुप्लिकेट और अपुष्ट प्रविष्टियों जैसी श्रेणियां शामिल हैं। इसलिए ड्राफ्ट डिलीशन स्वतः ही मताधिकार से वंचित करने के समान नहीं है।

* प्रक्रिया, युवाओं का नामांकन और कोर्ट का नया सवाल:

SIR टाइमलाइन में 24 जून 2025 का शुरुआती आदेश, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 27 अक्टूबर 2025 का शेड्यूल और 19 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14 मई 2026 का शेड्यूल शामिल था। ECI ने कहा था कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से इन आदेशों पर सहमति जताई थी।

सुप्रीम कोर्ट की 26 मई 2026 और 27 मई 2026 की कार्यवाही ने बिहार SIR फ्रेमवर्क के कानूनी आधार को सही ठहराया।

साथ ही, 24 जून 2025 और अक्टूबर 2026 के बीच, 2.37 करोड़ GenZ वोटर जोड़े गए – यानी हर महीने लगभग 16 लाख, या हर दिन 50,000। दिल्ली में दावे और आपत्तियों की समय-सीमा 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई और इनका निपटारा 30 नवंबर 2026 तक किया जाना था; वहीं महाराष्ट्र में यह समय-सीमा 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई और निपटारा 10 नवंबर 2026 तक होना था।

* प्रशासनिक और तकनीकी जांच:

कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र डेप्युटेशन पर काम कर रहे एक अधिकारी से संबंधित था और इसका आयोग की नीतिगत मामलों या IT डिवीज़न से कोई लेना-देना नहीं था। अधिकारी द्वारा जारी काम के बंटवारे से जुड़े आदेशों को दो आयुक्तों के निर्देशों के बाद लागू नहीं किया गया। डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर द्वारा IT डिवीज़न की देखरेख का अधिकार कभी वापस नहीं लिया गया।

एक सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति को, जिसमें IIT या IIIT का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल था, ECINet की समीक्षा करने का काम सौंपा गया था।

EVMs स्टैंडअलोन यूनिट होती हैं जो किसी भी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती हैं। सुरक्षा उपायों में फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC), उम्मीदवार के एजेंटों की मौजूदगी में मशीन रैंडमाइजेशन के दो चरण, चुनाव से पहले अनिवार्य मॉक पोल, बर्न मेमोरी का उम्मीदवार द्वारा वेरिफिकेशन, और हर विधानसभा क्षेत्र में रैंडम तरीके से चुने गए पांच पोलिंग स्टेशनों पर VVPAT पर्ची का अनिवार्य मिलान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में ADR बनाम ECI मामले में इन सुरक्षा उपायों को फिर से दोहराया।

* सटीकता, समावेश और संस्थागत भरोसा:

SIR ज़रूरी है क्योंकि मौत, पलायन, डुप्लीकेशन और निवास स्थान में बदलावों को समय-समय पर शामिल किए बिना वोटर लिस्ट सटीक नहीं रह सकती। लेकिन गहन संशोधन से एक संबंधित स्थिति भी पैदा होती है।
ज़िम्मेदारी: असली वोटरों के पास अपनी पात्रता साबित करने और गलतियों पर सवाल उठाने के आसान तरीके होने चाहिए।

13 करोड़ नामों को हटाने का ड्राफ्ट, GenZ के 2.37 करोड़ नए वोटर, 20 लाख से ज़्यादा BLAs, 100% वेबकास्टिंग, BLO वेरिफिकेशन, तकनीकी सुरक्षा उपाय और न्यायिक निगरानी इस पूरी प्रक्रिया के बड़े पैमाने को दिखाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही से एक और बात सीखने को मिलती है। SIR प्रक्रिया की वैधता और उसके तहत लिए गए खास प्रशासनिक फैसलों की वैधता, दोनों अलग-अलग सवाल हैं। कोर्ट पहले ही SIR कराने की ECI की शक्ति की जांच कर चुका है; अब वह खास फैसलों और बदले हुए फॉर्म 6 से जुड़े आरोपों की जांच कर रहा है।

आखिरकार, चुनावी लिस्ट में सुधार की विश्वसनीयता इस समीकरण के दोनों पहलुओं पर निर्भर करती है: सही वोटर लिस्ट और गलतियों को सुधारने की असरदार प्रक्रिया।

October 9, 2026
AIIMS गोरखपुर में अचानक होने वाली प्राकृतिक एवं कार्डियक मृत्यु पर CME एवं हैंड्स-ऑन कार्यशाला आयोजित

गोरखपुर, 27 सितम्बर 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), गोरखपुर के न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग द्वारा “UNRAVELING SUDDEN NATURAL DEATH: A Masterclass CME with Hands-on Dissection” विषय पर CME एवं हैंड्स-ऑन कार्यशाला का सफल आयोजन 27 सितम्बर 2026 को सेमिनार हॉल ऑडिटोरियम, AIIMS गोरखपुर में किया गया।

कार्यक्रम में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संस्थानों से लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। AIIMS गोरखपुर के न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान तथा पैथोलॉजी विभाग के संकाय सदस्यों एवं रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।

कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थानों से आमंत्रित विशेषज्ञों ने अचानक होने वाली प्राकृतिक मृत्यु, विशेष रूप से अचानक होने वाली कार्डियक मृत्यु एवं युवा व्यक्तियों में होने वाली अप्रत्याशित मृत्यु के विभिन्न क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल एवं फोरेंसिक पहलुओं पर अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता साझा की। डॉ. अरविंद कुमार, UCMS एवं GTB Hospital, दिल्ली; डॉ. निलेश तुमराम, नंदुरबार मेडिकल कॉलेज; डॉ. विकास श्रीवास्तव; डॉ. यशवंत कुमार सिंह; डॉ. आशुतोष त्रिपाठी तथा डॉ. काजल हटगांवकर ने विभिन्न सत्रों में विशेषज्ञ व्याख्यान एवं अकादमिक चर्चा में योगदान दिया।

विशेषज्ञ व्याख्यानों में अचानक होने वाली मृत्यु के संभावित कारणों, युवा व्यक्तियों में अचानक कार्डियक मृत्यु के अंतर्निहित कारणों, कार्डियक पैथोलॉजी, क्लिनिकल एवं ऑटोप्सी निष्कर्षों के समन्वित मूल्यांकन तथा मृत्यु के कारण के वैज्ञानिक एवं मेडिको-लीगल निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रतिभागियों को ऐसे मामलों में सूक्ष्म एवं व्यवस्थित जांच की आवश्यकता से अवगत कराया गया।

हैंड्स-ऑन कार्डियक डिसेक्शन

कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण हैंड्स-ऑन कार्डियक डिसेक्शन एवं इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल प्रशिक्षण रहा। इस सत्र का संचालन डॉ. यशवंत कुमार सिंह, डॉ. मिम्ना, डॉ. दीपिका एवं डॉ. नवनीत अटेरिया द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को हृदय की व्यवस्थित फोरेंसिक जांच, विभिन्न कार्डियक संरचनाओं की पहचान, डिसेक्शन की व्यावहारिक तकनीक तथा अचानक कार्डियक मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण पैथोलॉजिकल निष्कर्षों की पहचान का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

युवा व्यक्तियों में अचानक कार्डियक मृत्यु पर बहुविषयक पैनल चर्चा

कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आकर्षण युवा व्यक्तियों में अचानक होने वाली कार्डियक मृत्यु पर केंद्रित बहुविषयक पैनल चर्चा रही। चर्चा का संचालन डॉ. आशीष सराफ ने किया। पैनल में अचानक कार्डियक मृत्यु के मामलों में क्लिनिकल इतिहास, संभावित कार्डियक कारणों, ऑटोप्सी निष्कर्षों, हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच तथा उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के समन्वित मूल्यांकन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से उन मामलों में मृत्यु के कारण तक पहुंचने की चुनौतियों पर चर्चा की गई, जहां युवा व्यक्ति में मृत्यु बिना किसी स्पष्ट पूर्व चेतावनी के हुई हो।

कार्यक्रम का आयोजन मेजर जनरल (डॉ.) विभा दत्ता, SM, कार्यकारी निदेशक, AIIMS गोरखपुर के मार्गदर्शन में किया गया। डॉ. मनोज बी. पारचके, अतिरिक्त प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, न्यायिक चिकित्सा एवं विष विज्ञान विभाग आयोजन अध्यक्ष रहे। डॉ. नवनीत अटेरिया आयोजन सचिव तथा डॉ. यशवंत कुमार सिंह एवं डॉ. आशीष सराफ सह-आयोजन सचिव रहे।

कार्यशाला ने विशेषज्ञ व्याख्यान, व्यावहारिक कार्डियक डिसेक्शन तथा युवा व्यक्तियों में अचानक कार्डियक मृत्यु पर केंद्रित बहुविषयक पैनल चर्चा के माध्यम से अचानक होने वाली प्राकृतिक एवं कार्डियक मृत्यु के वैज्ञानिक, क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल एवं मेडिको-लीगल मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी अकादमिक मंच प्रदान किया।

September 28, 2026