गोलाबाजार। गोला तहसील मे सिविल कोर्ट के आगमन के बाद प्रशासनिक गतिविधियो मे तेजी देखने को मिल रही है। इसी क्रम मे विभिन्न विभागो मे लंबे समय से लंबित पड़ी फाइलो को मंगाकर उनके शीघ्र निष्पादन की मांग अब जोर पकड़ने लगी है।
गोला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि बांसगांव के अधिवक्ताओं के विरोध के चलते ग्राम न्यायालय से संबंधित लगभग 7000 फाइलों का स्थानांतरण अब तक नहीं हो सका है, जिसके कारण सभी मामले लंबित स्थिति में अटके हुए हैं। इसके अलावा कई फाइले अन्य कार्यालय में फंसी हुई है या प्रक्रियागत कारणो से आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में गोला के अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सभी लंबित फाइलों की समीक्षा कर उन्हें तत्काल गोला मंगाया जाए, ताकि समयबद्ध करवाई सुनिश्चित की जा सके। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि रुकी फाइलों का शीघ्र निष्पादन से आम जनता को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। इसी क्रम में यह भी मांग उठाई गई की ग्राम न्यायालय में अब दीवानी मुकदमों का पंजीकरण प्रभावी रूप से शुरू किया जाए, जिससे लोगों को दूर -दराज के न्यायालय में भटकना ना पड़े। बताया गया कि सोमवार को सिविल कोर्ट के लिए भूमि की समस्या को लेकर जिलाधिकारी गोरखपुर से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कई महत्वपूर्ण फाइले मीना से पेंडिंग है, जिससे विकास कार्यों और जन समस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी हो रही है सिविल कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई है की प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रुके हुए मामलों का जल्द निपटारा होगा।
इस अवसर पर मुख्य रूप से बार एसोसिएशन अध्यक्ष गोला रन्तिदेव मिश्रा, मंत्री आमोद गौड़ पूर्व अध्यक्ष गिरिजेश शाही, पूर्व मंत्री शंकारानंद शुक्ल, राम लखन राय, शंभू प्रसाद मिश्र, कृष्ण चंद मौर्य, श्रीनिवास पांडेय वंश बहादुर गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, सतीश उमर, सूर्य प्रकाश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।
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