स्विट्जरलैंड ने भारत को सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्र (एमएफएन) का दर्जा वापस ले लिया है। यह निर्णय नेस्ले के एक मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद लिया गया। वहां काम करने वाली भारतीय सरकार पर टैक्स का बोझ इस कदम से उठाया जा सकता है। रिजर्व ने घोषणा की है कि 1 जनवरी, 2025 से भारतीय निगम द्वारा निवेश पर 10% कर लगाया जाएगा। अब तक भारतीय उद्योगपति इस कर से राहत पा रही हैं। रिजॉर्ट ने बताया कि यह फैसला भारत और जंजाल के बीच गैंग कराधान से एस्केप के एक्ट (डीटीएए) के एमएफएन प्रॉजेक्ट को निलंबित करने का फैसला लिया गया है। नेस्ले का मुख्यालय कंपनी के वेवे में है, और इस निर्णय का आधार भी इसी से है। अब इस कदम से भारतीय बिजनेस क्लब में काम करना महंगा पड़ेगा
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