महाराष्ट्र सरकार आर्थिक दबाव में

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महाराष्ट्र सरकार आर्थिक दबाव में, कर्मचारियों का वेतन दो-तीन महीने की देरी से; चुनावी घोषणाओं पर खर्च बढ़ा

महाराष्ट्र।राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इन दिनों चर्चा में है। बताया जा रहा है कि आर्थिक दबाव के कारण कई विभागों में कर्मचारियों को नियमित वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है। कई बार दो से तीन माह का वेतन एक साथ जारी किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी बीच सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई या जारी योजनाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लाडली बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा मुफ्त गैस सिलिंडर, टोल फ्री यात्रा, और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के गिफ्ट भी जारी किए जा रहे हैं।

विपक्ष का कहना है कि सरकार चुनावी लाभ के लिए योजनाओं पर बड़े पैमाने पर राशि खर्च कर रही है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी हो रही है। वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

हालांकि सरकार का पक्ष है कि सभी योजनाएँ जनता के कल्याण हेतु हैं और जल्द ही वित्तीय स्थिति संतुलित कर दी जाएगी। उधर, देरी से वेतन पाने वाले कर्मचारी समय पर भुगतान की मांग कर रहे हैं।

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