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नहीं रहे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, दिल्ली में निधन, CM हेमंत सोरेन ने जताया शोक।

झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का शुक्रवार की रात को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया।

उनके निधन की खबर से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है।

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन, चेन्नई के अस्पताल में भर्ती थे।

नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का आज शाम लगभग 6.23 बजे तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अपोलो अस्पताल में निधन हो गया।

“…लेकिन जमीनी हकीकत यह हैं हैं कि इलाज के लिए घर बिक रहा है।”
पढ़ाई के लिए खेत गिरवी रखना पड़ रहा है…यह हम नही अब तो RSS प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से माना जा सकता हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा कितनी ‘जरूरत’ हैं। लेकिन दोनों सेवाएं ‘बिज़नेस’बन चुकी है!”

” रिटर्न टिकट पर मिलेगी 20 परसेंट की छूट “

 रेलवे ने लोगों को रिटर्न टिकट करने के लिए 20 प्रतिशत छूट देकर प्रोत्साहित किया है।

 20 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए यात्रियों को एक साथ ही आने-जाने का टिकट बुक करना होगा।

दोनों टिकटों में यात्री की डिटेल भी एक जैसी ही होनी चाहिए।

दोनों तरफ की ट्रेन एक ही क्लास और एक ही स्टेशन जोड़ी (O-D Pair) की होनी चाहिए।

 “प्रेम, धोखा और हत्या.. एक मोबाइल ने खोल दी खौफनाक साजिश की परतें !”

दिल्ली क़े अलीपुर की 34 वर्षीय सोनिया ने 16 साल की उम्र में अपराधी प्रवृत्ति के प्रीतम से प्रेम विवाह किया था। वर्षों तक घरेलू हिंसा और अत्याचार झेलने के बाद, सोशल मीडिया पर मिले कैब ड्राइवर रोहित से प्रेम संबंध बनाए और उसके साथ नई ज़िंदगी की चाहत में पति की हत्या की साजिश रच डाली। अब खुलासा हुआ की, सोनिया ने बहन के देवर विजय को ₹50,000 ₹ की सुपारी देकर सोनीपत में प्रीतम की हत्या करवाई और शव को नाले में फिंकवा दिया।

बाद में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और पति का मोबाइल अपने पास रख लिया।पुलिस ने जब प्रीतम के मोबाइल को ट्रैक किया, तो उसकी लोकेशन सोनीपत में मिली और उसका इस्तेमाल रोहित द्वारा किया जा रहा था। शक के आधार पर रोहित को हिरासत में लिया गया, जहां पूछताछ में हत्या की साजिश का खुलासा हुआ। सोनिया और विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है. यह कर्तव्य भवन-3 है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

इस भवन में केंद्रीय गृह मंत्रालय, डीओपीटी मंत्रालय, एमएसएमई और ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कार्यालय होंगे.

भारत की प्रशासनिक ताकत का प्रतीक मंत्रालयों का कामकाज और प्रभावी होगा.देश को ऐसे आधुनिक भवनों की जरूरत है.

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं-12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों को इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटीईटी परीक्षा देनी होगी।

ब्रेकिंग न्यूज़ : “जिस जज की ये सोच हो, उसे आपराधिक मामलों से हटा देना चाहिए” – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देशित किया

जस्टिस प्रशांत कुमार को अब कोई भी आपराधिक मामला आवंटित न किया जाए।

उन्हें किसी वरिष्ठ अनुभवी जज के साथ डिवीजन बेंच में बैठाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट बेंच: जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन

सुप्रीम कोर्ट की तीखी फटकार | हाईकोर्ट के फैसले को बताया ‘चौंकाने वाला’

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने एक आपराधिक मामले को इसलिए खत्म नहीं किया क्योंकि शिकायतकर्ता के पास दीवानी रास्ता प्रभावी नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि यह सोच “न्याय की मूल भावना के विपरीत” है और “आपराधिक कानून की गंभीरता को हल्के में लेने जैसा है”।

क्या था मामला?

ललिता टेक्सटाइल्स नाम की एक छोटी फर्म ने आरोप लगाया था कि उसने अपीलकर्ता को निर्माण सामग्री (धागा) सप्लाई की थी, जिसकी कीमत ₹7,23,711/- थी।

जब भुगतान नहीं हुआ, तो कंपनी ने आपराधिक मामला दर्ज कराया।

अपीलकर्ता ने इसे दीवानी मामला बताते हुए केस खारिज करने की मांग की, लेकिन जस्टिस प्रशांत कुमार ने आपराधिक मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया।

हाईकोर्ट का विवादित तर्क,  “छोटी कंपनी है, दीवानी मुकदमा लंबा चलेगा, महंगा भी है, इसलिए आपराधिक मुकदमा चलने देना न्यायोचित होगा।”

सुप्रीम कोर्ट का जवाब यह ‘शॉकिंग’ है!

कोर्ट ने कहा ,  “अगर आरोपी दोषी ठहराया गया, तो क्या ट्रायल कोर्ट उसे पैसा दिला देगा? इस तरह की सोच बेहद चिंताजनक है।”

“ऐसे फैसले न्यायिक प्रक्रिया को मज़ाक बना सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने बिना प्रतिवादी को नोटिस दिए ही फैसला पलटा और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए दूसरे जज को सौंपने का निर्देश दिया।

यदि उन्हें एकल पीठ में बैठाया भी जाए तो सिर्फ दीवानी या अन्य गैर-आपराधिक मामलों की सुनवाई दी जाए।

आदेश की प्रति तत्काल इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश।

न्यायपालिका के लिए संदेश :

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त चेतावनी है कि न्यायाधीशों को कानून की प्रकृति और सीमाओं की स्पष्ट समझ होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा, “दीवानी और आपराधिक कानून का घालमेल करना न्याय का अपमान है।”

भारत का रेल नेटवर्क जल्द ही एक बड़ी क्रांति का गवाह बनने वाला है। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई और अहमदाबाद के बीच जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे इन दो शहरों के बीच का सफर केवल 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा गुजरात के भावनगर में तीन नई ट्रेनों का शुभारंभ करते हुए की। यह हाई-स्पीड रेल लाइन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर गुजरात के प्रमुख शहरों जैसे वापी, सूरत, वड़ोदरा और अहमदाबाद तक जाएगी। यह कुल 508 किलोमीटर लंबा मार्ग होगा, जिस पर ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। रेल मंत्री ने बताया कि इस परियोजना का काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो देश की रेलवे प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा।

 दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी किया है।

 कोर्ट ने वाड्रा का ये नोटिस शिकोहापुर जमीन मामले को लेकर दिया है।

ईडी ने इस मामले कोर्ट को बताया था कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइड कंपनी ने उच्च अधिकारियों के दबाव में व्यावसायिक आवास विकास के लिए लाइसेंस हासिल किया।