गोरखपुर। डीएम कृष्णा करुणेश ने जिले के दस एसडीएम और एएसडीएम के अलावा तीन तहसीलदारों का कार्यक्षेत्र बदल दिया है। इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी करने के साथ ही डीएम ने सभी को तत्काल कार्यभार संभालने का निर्देश दिया है।

आदेश के मुताबिक, सहायक कलेक्टर प्रशिक्षण शिशिर कुमार सिंह को कैंपियरगंज का एसडीएम बनाने के साथ ही एसडीएम न्यायिक का भी कार्यभार सौंपा गया है। इसी तरह कैंपियरगंज के एसडीएम रोहित मौर्या को चौरीचौरा और चौरीचौरा के एसडीएम प्रशांत वर्मा को गोला का नया एसडीएम की जिम्मेदारी दी गई है। एसडीएम न्यायिक चौरीचौरा प्रदीप सिंह को बांसगांव का एसडीएम बनाया गया है।

इसी तरह एसडीएम न्यायिक गोला व खजनी राजेश प्रताप सिंह को एसडीएम खजनी, एसडीएम बांसगांव केएन तिवारी को अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के साथ ही जीडीए से भी संबद्ध किया गया है। वहीं एसडीएम खजनी कुंवर सचिन सिंह को एएसडीएम सदर, एसडीएम न्यायिक सहजनवां आरती साहू का एसडीएम न्यायिक चौरीचौरा, एएसडीएम सदर व एसीएम द्वितीय सिद्धार्थ पाठक को एसडीएम न्यायिक खजनी व गोला तथा एसडीएम गोला राजू कुमार को एसडीएम न्यायिक बांसगांव व सहजनवां पद पर तैनात किया गया है। तबादले के क्रम में गोला के तहसीलदार बृज मोहन शुक्ला को बांसगांव, बांसगांव के तहसीलदार नरेंद्र कुमार को खजनी और खजनी के तहसीलदार कृष्ण गोपाल त्रिपाठी को गोला का तहसीलदार बनाया गया है।

जुलाई 2023 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी की बहू की हुई थी मौत, मंडलायुक्त ने की थी जांच, रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

एमएलसी की बहू की मौत में गायनी की डॉ. रूमा दोषी, वेतन वृद्धि रुकी।

सात महीने की गर्मवती थीं चंदा त्रिपाठी, घबराहट और सांस लेने में हो रही थी तकलीफ

 मेडिकल कॉलेज के विभाग में घूमते रहे तीमारदार, नहीं मिला था इलाज,

– सदन तक उठा था मामला, तब एक्शन में आई सरकार

– जांच में मिली लापरवाही

गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में *एमएलसी ध्रुव त्रिपाठी की बहू की मौत* के मामले में मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद शासन ने गायनी की *प्रोफेसर डॉ. रूमा सरकार* को दोषी माना है।

उन्हें कर्तव्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए दो वेतन वृद्धि रोक दी है।

डॉ. रूमा सरकार इस समय गायनी की विभागाध्यक्ष भी हैं। जांच में तत्कालीन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर *डॉ. एके श्रीवास्तव* के अलावा *तीन रेजिडेंट* को भी दोषी माना गया है।

हालांकि इन रेजिडेंट के खिलाफ किसी भी कार्रवाई की सिफारिश नहीं हुई है।

मामला *22 जुलाई 2023* का है।

सिद्धार्थनगर के रहने वाले विधान परिषाद सदस्य ध्रुव त्रिपाठी की बहू चंदा त्रिपाठी शादी के 15 साल बाद आईवीएफ की मदद से सात महीने की गर्भवती थीं।गर्भमें जुड़वा बच्चे थे।

22 जुलाई की सुबह करीब सवा नौ बजे परिजन *चंदा त्रिपाठी* को गंभीर हालत में लेकर बीआरडी पहुंचे।

परिजन ट्रामा सेंटर गए तो कर्मचारियों ने सुपर स्पेशियलिटी में बने कार्डियोलॉजी में भेज दिया।

जहां हृदयरोग विशेषज्ञ ने जांच कर वापस ट्रामा सेंटर भेजा।एक बार फिर ट्रामा सेंटर से

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की ओपीडी भेजा गया। वहां से डॉक्टरों ने मेडिसिन विभाग में रेफर कर दिया गया।

करीब दो घंटे तक मरीज को लेकर परिजन एक विभाग से दूसरे विभाग दौड़ लगाते रहे। करीब सवा 11:00 बजे मरीज की मौत हो गई।

*सदन तक उठा था मामला, तब एक्शन में आई सरकार*

एमएलसी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शासन से लेकर सदन तक में मामले को उठाया।

शासन ने इस मामले में तत्कालीन मंडलायुक्त को जांच सौंपी थी। इससे पहले तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने जांच की थी।

विशेषज्ञों ने माना था कि मरीज को *प्री एक्लेम्प्सिया* के लक्षण थे।यह गायनी विभाग का मामला होता है।

उस टीम के रिपोर्ट में भी डॉ. एके श्रीवास्तव और डॉ. रूमा सरकार को जिम्मेदार माना गया था।

*जांच में मिली लापरवाही*

शासन की ओर से जारी जांच रिपोर्ट में चंदा त्रिपाठी की मौत में डॉक्टरों की सीधी लापरवाही मिली है।

रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा लापरवाही डॉ. रूमा सरकार की रही।

मरीज को देखकर उन्होंने पर्चे पर लिख दिया कि गायनी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। जबकि मरीज को प्री एक्लेम्प्सिया के स्पष्ट लक्षण थे।

रिपोर्ट में मेडिसिन के दो रेजिडेंट के पर भी सवाल उठाए गए हैं। तत्कालीन इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. एके श्रीवास्तव की भी लापरवाही मानी गई है।

वह घटना के दिन अवकाश पर चले गए थे। लेकिन किसी को रिलीवर नहीं नियुक्त किया।

“शासन से एक रिपोर्ट आई है। उसे देखा जा रहा है। जैसा शासन का निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा।” – डॉ. राम कुमार जायसवाल, प्राचार्य, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर।

स्टाम्प वादों की समाधान योजना: स्टाम्प वादों से मुक्ति का सुनहरा अवसर,

गोरखपुर में स्टाम्प वाद समाधान योजना लागू, 31 मार्च 2025 तक उठाएं लाभ,

गोरखपुर। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, जनपद गोरखपुर ने स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष “स्टाम्प वाद समाधान योजना” लागू की है। इस योजना के तहत नागरिकों को मात्र ₹100 के आर्थिक दंड के साथ अपने स्टाम्प वादों का निपटारा करने का सुनहरा अवसर दिया जा रहा है।

क्या है स्टाम्प वाद समाधान योजना?

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा घोषित इस योजना के तहत स्टाम्प की कमी एवं उस पर लगने वाले ब्याज की राशि का भुगतान कर मात्र ₹100 अर्थदंड जमा करके स्टाम्प वाद से मुक्ति पाई जा सकती है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद इस विशेष राहत का लाभ नहीं लिया जा सकेगा।
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिनके नाम पर स्टाम्प वाद लंबित हैं। विशेष रूप से वे लोग, जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी का पूर्ण भुगतान नहीं किया है या जिनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है, वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने मामलों का त्वरित समाधान कर सकते हैं।

“गोरखपुर के उपमहानिरीक्षक स्टाम्प के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार।”