Category: उत्तर प्रदेश

बाथरूम की वीडियो बनाकर ब्लैक मेल कर रहा था, और बार बार होटल बुलाता था!
नहीं आई तो रेप की विडियो पति को भेज दी, पुलिस ने किया अरेस्ट
#UP:_ की राजधानी लखनऊ में सिक्योरिटी सर्विस के संचालक अमित ने अपनी ही कंपनी के माध्यम से सेवारत महिला बाउंसर को ब्लैक मेल करते हुए हवस का शिकार बना लिया।
दरअसल महिला अपने पति संग शाहजहाँपुर गई थी, जहाँ पर उन्हे कंपनी की तरफ से रुकवाया गया था, वहां अमित भी आया हुआ था।
वह अचानक बाथरूम में अमित आ गया.
और शशि उस समय वह नहा रही थी,नग्न अवस्था में।
हबसी हेवान ने पहले तो चुपके से वीडियो बनाया फिर उसे ब्लैक मेल करने लगा।
बाद में लखनऊ के लाल बाग स्थित होटल हैवन स्क्वायर में उसे ले जाकर रेप किया।
पीड़िता सहती रही.. अब रेप व बाथरूम के वीडियो उसके पति के मोबाइल पर सेंड कर दिए।
तब जाकर राज खुला, FIR हुई और अमित अरेस्ट है। उसके मोबाइल से उसकी कई और अश्लील वीडियो मिली है।
इन विडिओज़ की जांच हो रही है.. वीडियो मर्ज़ी से बनी है या रेप??
जांच में खुलासा हो पायेगा।

रुतबा और रसूख का नतीजा
थाने में मुहैया कराई जा रही हैं सेविंग और मसाज की सुबिधा
यह तस्वीर आज सुबह की हैं और विशुनपुरा थाने की बताई जा रही हैं। तस्वीर में नाई जिस ब्यक्ति का दाढ़ी बना रहा हैं वह चर्चित फार्मशिष्ट अशोक यादव जी हैं जो कल देर शाम से ही एक महिला से दुर्बयवहार और गाली गलौज के मामले में दर्ज मुकदमे में बंद हैं। आज उन्हें सेविंग और मसाज कराने का मन हुआ तो थाने के साहब ने बकायादा नाई बुलवा कर उनकी सेवा में लगवा दिया जो अशोक के रसूख का परिणाम हैं। चर्चित 1अशोक यादव एनएचएम घोटाले में सीबीआई द्वारा जेल भेजे जा चुके हैं यह अलग बात हैं कि सपा सरकार में अपने रसूख के बल पर वह जेल में बंद होने के बाद भी निलंबित नहीं हुए थे और उस समय सीएमओ और सारे बड़े अधिकारी उनके पॉकेट में रहते थे। सपा सरकार में पहुंच और पैसे के बल पर ऐश करने वाले साहब भाजपा सरकार में भी आज अपना रसूख दिखा दिया। सवाल यह उठता हैं कि क्या बिशुनपुरा पुलिस आम लोगो को भी यह सुबिधा मुहैया कराती हैं। तेज तर्रार और ईमानदार कप्तान इस मामले को अगर संज्ञान में लें लिए तो फिर थाने के अंदर आरोपी को लगजरी ब्यवस्था मुहैया कराने वालो की खैर नहीं

लखनऊ (यूपी)
बहराइच की घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, “प्रदेश में जंगलराज कायम है, सरकार जान रही थी कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है तो उन्हें प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए था, सारी व्यवस्था करके अतिरिक्त फोर्स लगाना था। मैं समझता हूं कि तब आज ये घटना नहीं घटती , बहराइच में दंगा नहीं होता। सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। लखनऊ में आज एक 13 साल की बच्ची के गैंगरेप हुआ है जब राजधानी का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश में क्या होगा?
उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर उन्होंने कहा, “सब मिकर लड़ेंगे और उन्हें 10 की 10 सीटों पर हराएंगे

बहराइच की घटना के लिए प्रदेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा – जनता के साथ खड़ी है – सुनील सिंह
बहराइच की घटना पर लोकदल का बयान
पुलिस प्रशासन नाकाम, खुफिया तंत्र फेल , बहराइच में कर्फ्यू जैसे हालात
बहराइच की हिंसक घटना पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने में विफल रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप करें और जनता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बहराइच जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में कई बार हो चुकी हैं “यह समय है कि सरकार हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के संदेश के साथ काम करे।”
लोकदल के कार्यकर्ता बहराइच की जनता के साथ खड़ी है और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ पूरी तरह से संघर्ष करेगी। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में जंगल राज स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकदल पार्टी जनता के हक और न्याय के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगा।

बहराइच की घटना पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बहराइच में हाल ही में हुई हिंसक घटना को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो चुकी है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की नाकामी और खुफिया तंत्र की विफलता का हवाला देते हुए कहा कि बहराइच में हालात इतने बिगड़ गए कि वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई।
सुनील सिंह ने कहा कि इस घटना से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार हिंदू-मुस्लिम राजनीति के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह समय मानवता के साथ खड़ा होने और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का है।
लोकदल ने साफ तौर पर कहा है कि वे बहराइच की जनता के साथ खड़े हैं और उनके हक के लिए संघर्ष करेंगे। सुनील सिंह ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि वह प्रदेश में “जंगल राज” स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जहां कानून और व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि लोकदल पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से उनके साथ है और हर स्तर पर संघर्ष करेगी।
यह बयान उत्तर प्रदेश में हो रही घटनाओं को लेकर विपक्ष के गहरे असंतोष को दर्शाता है, जहां राजनीतिक दलों ने सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

MP-MLA के सामने ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठेंगे अधिकारी, आदेश जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत जिलों में तैनात डीएम-एसपी सहित अन्य IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारी सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर नहीं बैठ सकेंगे। यह आदेश विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर जारी हुआ है और शासन स्तर से सभी अधिकारियों को भेजा गया है। इस फैसले के बाद अधिकारियों में चिंता देखी जा रही है, और चर्चा है कि अधिकारी संगठन इस आदेश को रद्द करने के लिए सरकार से अपील कर सकता है। राज्य सरकार के इस कदम को जनप्रतिनिधियों के सम्मान को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह अधिकारियों के बीच असंतोष का कारण भी बन सकता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए आदेश का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, जैसे कि सांसदों और विधायकों, के सम्मान को बढ़ाना है। इस आदेश के तहत अब जिलों में तैनात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जैसे कि डीएम (जिला अधिकारी), एसपी (पुलिस अधीक्षक) और अन्य IAS, IPS, PCS, और PPS अधिकारियों को सांसदों और विधायकों के सामने ऊंची कुर्सी या सोफे पर बैठने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश राज्य की विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किया गया है।
इस आदेश के पीछे तर्क यह है कि जनप्रतिनिधि, जो कि जनता द्वारा चुने गए होते हैं, का सम्मान सर्वोपरि है। इसलिए जब वे अधिकारियों से मिलते हैं या किसी बैठक में शामिल होते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके सामने अधिकारी विनम्रता और सम्मान के साथ व्यवहार करें। हालांकि, इस आदेश के जारी होने के बाद अधिकारियों में असंतोष की भावना भी देखी जा रही है, क्योंकि इसे अधिकारियों के कामकाज की स्वायत्तता और गरिमा के खिलाफ माना जा रहा है।
ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी संगठन इस आदेश के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और इसे रद्द कराने के लिए राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं।

बहराइच की घटना पर लोकदल का बयान
सरकार हिंदू-मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर मानवता के संदेश के साथ काम करे- लोकदल
बहराइच की हिंसक घटना पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने घटना के लिए पूरी तरह से प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है । उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को कायम रखने में विफल रही है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर सीधे हस्तक्षेप करें और जनता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

बहराइच की हिंसक घटना पर लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने राज्य सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखने में असफल बताया और हिंसा को रोकने में विफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और जनता के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
लोकदल ने सरकार से हिंदू-मुस्लिम राजनीति से ऊपर उठकर मानवता और न्याय के आधार पर काम करने की अपील की है। पार्टी ने सरकार की नीतियों को समाज में विभाजनकारी बताते हुए सभी नागरिकों की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया  ।

Regarding the violent incident in Bahraich, the Lok Dal, led by Chaudhary Sunil Singh, has made a strong statement condemning the Uttar Pradesh government’s handling of the situation. Singh held the state government responsible for failing to maintain law and order, expressing disappointment with its inability to prevent the violence. He urged Chief Minister Yogi Adityanath to intervene directly and take strict action against those responsible for the injustice faced by the public.
The Lok Dal’s criticism highlights their demand for governance that transcends religious politics, calling for a focus on humanity and justice rather than divisive strategies. This reflects the broader concern among opposition parties about maintaining communal harmony and ensuring the safety of all citizens in the region  .