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बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के द्वारा जारी किया गया एक महत्वपूर्ण पत्रांक
बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट गोरखपुर के द्वारा आज एक पत्रांक जारी किया गया है। इस पत्रांक के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को सम्बोधित करते हुए ये आग्रह किया गया है कि…
“साथियो केन्द्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम-1961 मे अधिवक्ताओं के हित को नजरअन्दाज करते हुए अधिवक्ता हितों के बिल्कुल विपरीत एक संशोधन प्रक्रिया के बावत बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर सहित प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं मे गहरा रोष एवं आकोश व्याप्त है। उक्त के सन्दर्भ में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन से अनुग्रह करता है कि अधिवक्ता हित को देखते हुए दिनांक 21.02.2025 को सांकेतिक रूप से पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे ताकि एक साथ, एक समय, एक योजना, एक कार्यक्रम के सिद्वान्त के आधार पर प्रदेश के समस्त बार एसोसिएशन को एक साथ लेते हुए अधिवक्ता हित मे एक सार्थक आन्दोलन को मूर्त रूप प्रदान किया जा सके। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा मे अध्यक्ष भानु प्रताप पाण्डेय एवं मंत्री गिरिजेश मणि त्रिपाठी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर।”
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भाजपा सरकार मे व्यापारियों का उत्पीड़न चरम पर : सूरज जायसवाल
ब्यूरो प्रभारी —-विनय तिवारी
बड़हलगंज/ गोरखपुर (निष्पक्ष टुडे) : बड़हलगंज समाजवादी व्यापार सभा गोरखपुर के जिलाध्यक्ष अश्वनी उर्फ सूरज जायसवाल ने कहा कि इस सरकार में कानून का भय दिखाकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा हैं।
महामहिम राज्यपाल सहित उच्चाधिकारियों को भेजे गये पत्र मे श्री जायसवाल ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारियों का उत्पीड़न चरम पर है। व्यापारियों के साथ आयें दिन लूट, हत्या, अपहरण जैसी घटनायें हो रही है, सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून का भय दिखाकर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा हैं। आनलाइन मार्केटिंग से बर्बाद फुटकर, रेहड़ी, पटरी, खुमछा व छोटे-मध्यम दुकानदारों/व्यापारियों के साथ जांच के नाम पर विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यापारियों का लगातार आर्थिक शोषण/उत्पीड़न किया जा रहा हैं।
श्री जायसवाल ने कहा है कि सरकारी तंत्र व उनके विभाग द्वारा किये जा रहे दमनकारी कार्यवाई से व्यापार चौपट होने के कगार पर है। अपने हक की बात सार्वजनिक या सोशल मिडिया के माध्यम से रखता है तो उनके उपर विभिन्न धाराओं मे मुकदमा दर्ज हो जाता है। जैसे हाल मे ही समाजवादी व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल के साथ घटना हुई है। उन्होने कहा कि समाजवादी व्यापार सभा उत्तर प्रदेश के करोड़ों व्यापारियों की तरफ से आपसे मांग करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारो की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए और जिन व्यापारियों पर विद्वेष की भावना से फर्जी अपराधिक मुकदमें दर्ज हुये है, उसकी निष्पक्ष जांच कर यथाशीघ्र हटाई जांय।
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PM मोदी से मिले 3 दिन भी नहीं बीते, ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया बड़ा झटका
PM मोदी से मिले 3 दिन भी नहीं बीते, ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया बड़ा झटका; 29 मिलियन डॉलर की मदद रोकी
पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के 48 घंटे के भीतर अमेरिका ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) ने कई विदेशी परियोजनाओं को रद करने का फैसला किया है। इनमें से एक परियोजना बांग्लादेश की भी है।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों ने उठाया मुद्दा
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों ने उठाया मुद्दा
बजट सत्र में ही पुरानी पेंशन बहाली पर विचार करें सरकार*–रूपेश
वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था करे सरकार- ई० रामसमुझ
गोरखपुर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की एक आवश्यक बैठक डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ भवन पर संपन्न हुई जिसकी अध्यक्षता डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष इंजीनियर रामसमुझ तथा संचालन राजकीय कुष्ठ चिकित्सा संघ के अध्यक्ष राजेश सिंह ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इसी बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली की व्यवस्था बनाएं जिससे कर्मचारियों का वर्तमान के साथ भविष्य में सुरक्षित हो उन्होंने कहा की यूपीएस भी कर्मचारियों के साथ छलावा है, इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वह एनपीएस यूपीएस दोनों को समाप्त करते हुए कर्मचारियों को सिर्फ पुरानी पेंशन देने का कार्य करें।
डिप्लोमा इंजीनियरिंग संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राम समुझ ने कहा कि वर्तमान सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलने वाली सरकार है जो एक देश में एक निशान एक विधान के पक्षधर थे इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह श्यामा प्रसाद के मूल्यों को स्वीकार करते हुए वन नेशन वन पेंशन की व्यवस्था करे, जब तक सरकार नहीं करेगी तब तक कर्मचारी संघ पुरानी पेंशन की लड़ाई जारी रहेगा।
परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश सिंह ने कहा कि विधायक और सांसद सेवा से रिटायर नहीं होते हैं बल्कि चुनाव हार जाते हैं और उन्हें हारने पर पेंशन का इनाम दिया जाता है जबकि सरकार की सेवा में अपना जीवन खपाने वाला कर्मचारी पेंशन का मोहताज है।इस अवसर पर रूपेश कुमार श्रीवास्तव,मदन मुरारी शुक्ल, राम समुझ राजेश सिंह अशोक पांडेय पंडित श्याम नारायण शुक्ल राजेश मिश्र अनूप कुमार इजहार अली कृष्ण मोहन गुप्ता वरूण बैरागी सहित तमाम कर्मचारी उपस्थित रहे।
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संदिग्ध परिस्थितियों में छत की कुंडी से लटका मिला युवक का शव
संवाददाता– एस.पी. सिंह
सहजनवा, गोरखपुर ।
सहजनवा थाना क्षेत्र के सेमरा, भगौरा स्थित एक निजी अस्पताल में मजदूरी करने वाले एक 35 वर्ष युवक का शव पुलिस ने छत के फंदे से लटका बरामद किया । पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ।
मिली जानकारी से सेमरा, भगौरा स्थित अर्धनिर्मित प्लेटिनम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में निमलेश कुशवाहा पुत्र सुरेश चंद कुशवाहा, 35 वर्ष निवासी नीमसराय, जिला प्रयागराज जो इसी अर्धनिर्मित मकान में मजदूरी करता था । शनिवार को अस्पताल के चौथे मंजिल पर युवक का लाश छत की कुंडी में रस्सी के सहारे लटका देखकर चौकीदार ने शोर मचाया, इसके बाद कार्य करने वाले मजदूर जुट गए, और घटना की जानकारी पुलिस को दी । पुलिस मौके पर पहुंचकर लाश को फंदे से नीचे उतारा और फोरेंसिक टीम को सूचना दी । फोरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर नमूने लिए । घटना के पास एक लोहे की सीढी मौजूद थी । वह ठेकेदार के अधीन रहकर मजदूरी करता था । देखने से मामला संदिग्ध लग रहा है ।
इस संदर्भ में थानेदार विशाल उपाध्याय ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है । रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जायेगी । -

तहसील समाधान दिवस पर 48 मामले आए, 7 का हुआ निस्तारण
संवाददाता– एस.पी. सिंह
सहजनवा, गोरखपुर ।
तहसील समाधान दिवस सहजनवा तहसील सभागार में उप जिला अधिकारी दीपक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । इस समाधान दिवस में तहसील के फरियादियों द्वारा कुल 48 आवेदन पत्र आया, जिसमें राजस्व के 24, पुलिस के 12, विकास के तीन, अन्य नौ आवेदन आए । मौके पर 7 मामले का निस्तारण किया गया । शेष आवेदनों को जिस विभाग के थे उसे विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द कर दिया गया और निर्देशित किया गया कि जांच कर जल्द से जल्द समाधान किया जाए ।
इस मौके पर को गीडा सीओ रत्नेश्वर सिंह, तहसीलदार राकेश कनौजिया, बीडीओ सत्यकांत तोमर, बीडीओ बृजेश यादव एवं तहसील क्षेत्र के हर विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे । -

सोलर एनर्जी गोदाम का हुआ शुभारंभ
ब्यूरो प्रभारी : संतोष कुमार त्रिपाठी, खजनी, गोरखपुर।
खजनी गोरखपुर रोड पर सोलर एनर्जी नवनिर्मित गोदाम का मुख्य अतिथि विधायक मेहदावल अनिल त्रिपाठी के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया।
इस अवसर पर निदेशकों सुशील द्विवेदी, अविनाश उपाध्याय, स्मृति द्विवेदी, ईशानी उपाध्याय और मृगांक शेखर ने पूजा अर्चना किया गया।
उक्त मौके पर उपस्थित विधायक ने कहा सोलर एनर्जी गोदाम का उद्घाटन न केवल क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा स्थानीय समुदाय के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगा।
वुडलैंड एकेडमी के डायरेक्टर ब्रजचंद्र पांडे ने कहा इस उपलब्धि पर हम सभी को गर्व है और हम कंपनियों की प्रगति के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इस क्षेत्र का विकास हो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। -

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत किये जा रहे सर्वे की गति बढ़ायी जाय
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत किये जा रहे सर्वे की गति बढ़ायी जाय
समूहों की सक्रियता का परीक्षण कराया जाय
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों के आवास तक आवागमन के सुगम रास्ते बनाये जाय
लखनऊ,14 फरवरी 2025। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत जिन लाभार्थियों को
पक्के आवास दिए गए हैं , उनमें से जिनके आवास तक आने -जाने हेतु मार्ग व जल निकासी की व्यवस्था न हो ,तो मनरेगा से सीसी रोड/ खड़ंजा मार्ग व जल निकासी हेतु प्रापर व सुगम व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा है कि आवास योजना के लाभार्थियों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन, नि:शुल्क गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, शौचालय, 90/95 दिन की मनरेगा से मजदूरी, आदि व्यवस्थाएं तो की ही गयी हैं, उनके आवास के सामने सहजन का पेड़ लगाने, उन्हें सोलर लाइट की सुविधा देने जैसी अन्य वाजिब सुविधाएं देने के लिए प्लान बनाया जाय।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के तहत नये पक्के आवास देने हेतु लाभार्थियों के सर्वे का कार्य चल रहा है, इसका फीड बैक नियमित रूप से लिया जाए और निरन्तर समीक्षा की जाय, सर्वे की गति बढ़ाने के लिए हर सम्भव उपाय किये जाय, ताकि निर्धारित समय सीमा 31 मार्च 2025 तक सर्वे का कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न हो जाय। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग की सभी योजनाओं का बजट समय से व्यय करने के निर्देश दिए हैं।उप मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के 10 जिले जहां मनरेगा के तहत सर्वाधिक काम हो रहे हैं/हुये हैं, वहां के 10 प्रतिशत कार्यों की जांच मुख्यालय से टीम भेजकर करायी जाय। बताया गया कि अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश ,देश में टाप पर है,उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि सभी अमृत सरोवर पानी से लबालब भरे रहें। उन्होंने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिलों की 75-75 ग्राम सभाओं , जहां स्वयं सहायता समूहों की संख्या अधिक है, वहां समूहों की सक्रियता का परीक्षण करा लिया जाए और जो समूह निष्क्रिय हो उन्हें पूरी तत्परता के साथ सक्रिय किया जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण व सर्वे कार्य समय से पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग श्री जी एस प्रियदर्शी ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के सर्वे कार्यों के बारे में व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। -

महत्वपूर्ण सूचना: आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग -Uttar Pardesh
आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग -Uttar Pardesh
1- भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई-लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है तथा वह प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है।
2- ई-लाटरी के प्रथम चरण के आवेदकों को नया पंजीकरण करना अनिवार्य है।
3- एक पैन नंबर पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा।
4- वर्ष 2025-26 हेतु देशी मदिरा, कम्पोजिट दुकान तथा भांग की फुटकर दुकानों और मॉडल शॉप की ई-लाटरी हेतु पंजीकरण करने की सुविधा इस पोर्टल पर दिनांक 14.02.2025 को अपराह्न् 4:00 बजे से उपलब्ध होगी तथा दुकानों पर आवेदन करने और प्रोसेसिंग फीस जमा करने की सुविधा दिनांक 17.02.2025 को मध्यान्ह 12:00 बजे से दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी I
5- कृपया आवेदन करते समय सही सूचनायें शुद्धता से भरें। अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण आपका आवेदन पत्र अस्वीकार हो सकता है अथवा अन्य समस्यायें उत्पन्न हो सकती हैं जिसका पूर्ण दायित्व आवेदक का होगा। जमा धनराशियों की वापसी किसी भी दशा में नहीं होगी।
6- प्रोसेसिंग फीस का भुगतान इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधा के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के संबंध में अन्य किसी माध्यम से राज्य सरकार अथवा आबकारी विभाग के पक्ष में जमा धनराशियां स्वीकार नहीं होंगी, न हीं इनकी वापसी के अनुरोध स्वीकार होंगें। इस संबंध में विशेष सावधानी एवं सतर्कता बरती जाय।
7.महत्वपूर्ण सूचना- दिनांक 27.02.2025 को सायं 05:00 बजे तक आपकी प्रोसेसिंग फीस पेंडिंग या फेल रहती है तब आप प्रोसेसिंग फीस का ड्राफ्ट संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 27.02.2025 को सायं 08:00 बजे तक जमा कर सकते हैं, ऐसा करने पर आपके आवेदन पत्र को ई-लाटरी में शामिल कर लिया जायेगा I









